नियम १६९
अनुसूचीमा हेरफेर
सर्वोच्च अदालतले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेछ।